कानून पर नज़र: 15 दिसंबर 2026 से मकान-मालिक डेटाबेस
Private Rented Sector Database 15 दिसंबर 2026 से क्षेत्र-दर-क्षेत्र खुलेगा। इंग्लैंड के हर मकान-मालिक को विज्ञापन देने या किराए पर देने से पहले हर संपत्ति के लिए एंट्री करवानी होगी, और किराएदार किसी मकान-मालिक को खोजकर देख सकेंगे।
लाइसेंसिंग और पंजीकरण (English)किरायेदार अधिकार अधिनियम (Renters’ Rights Act) (English)
28 सितंबर 2026 को प्रकाशित किया गया। 27 सितंबर 2026 को कानून के विरुद्ध जांचा गया.
अंग्रेज़ी संस्करण पढ़ें · मशीन द्वारा अनुवादित
आगे क्या आ रहा है
Renters' Rights Act एक राष्ट्रीय Private Rented Sector Database बनाता है। पंजीकरण 15 दिसंबर 2026 से क्षेत्र-दर-क्षेत्र शुरू होगा। जब यह आपके क्षेत्र में लागू हो जाए, तो विज्ञापन देने या किराए पर देने से पहले, और अधिकांश possession grounds का उपयोग करने के लिए, आपको प्रति संपत्ति शुल्क के साथ एंट्री की ज़रूरत होगी। काउंसिल इसका उपयोग प्रवर्तन के लिए करती हैं; किराएदार किसी मकान-मालिक को खोजकर देख सकते हैं।
डेटाबेस के बाद एक एकल landlord ombudsman आएगा। हर प्राइवेट मकान-मालिक को इसमें शामिल होना होगा; किराएदार यहाँ मुफ़्त में शिकायत कर सकते हैं, और इसके फ़ैसले मकान-मालिक पर बाध्यकारी होंगे।
अभी क्या करें
- सरकार द्वारा roll-out प्रकाशित होने पर अपने क्षेत्र की शुरुआत की तारीख़ पता करें।
- सुरक्षा प्रमाणपत्र (गैस, बिजली, EPC) अद्यतन रखें: पंजीकरण में इनकी माँग होती है।
- बजट में प्रति संपत्ति शुल्क नोट कर लें।
हम क्या अपडेट करेंगे
जब क्षेत्रीय तारीख़ें और शुल्क प्रकाशित होंगे, तब हम The landlord database and ombudsman, किराएदार गाइड The database and the ombudsman, और ऑडिट द्वारा हर संपत्ति के लिए ट्रैक की जाने वाली समय-सीमा को अपडेट करेंगे। यह प्रविष्टि भी उसी समय नए सिरे से दिनांकित की जाएगी।
यह अंग्रेज़ी कानून की जानकारी है, जाँची गई तारीख़ पर दी गई है, कानूनी सलाह नहीं।
यह कहाँ से आता है
लोग जो प्रश्न पूछते हैं
क्या मुझे अभी मकान-मालिक डेटाबेस में पंजीकरण करवाना होगा?
अभी नहीं। पंजीकरण 15 दिसंबर 2026 से क्षेत्र-दर-क्षेत्र खुलेगा। जब आपके क्षेत्र में यह शुरू हो जाए, तब विज्ञापन देने या किराए पर देने से पहले आपको पंजीकरण करवाना होगा।
आगे पढ़ें
मार्गदर्शिका
What can landlords be fined for in England? A checklist
Every penalty a private landlord in England can face, with the official maximum for each: the Renters' Rights Act's £7,000 and £40,000 civil penalties, rent repayment orders of up to two years' rent, deposits, fees, right to rent, gas, electrics, alarms, energy ratings and licensing. Maxima only, from GOV.UK and the legislation; councils set their own starting points.
मार्गदर्शिका
Landlord compliance checklist (England)
Every legal check for a private let in England in one list: gas, EICR, EPC, alarms, deposit, right to rent, the information sheet and the landlord database.
मार्गदर्शिका
The landlord database and ombudsman: when you must register
The Private Rented Sector Database opens on 15 December 2026, region by region from the West Midlands to the South West, with three months to register in each region. The landlord ombudsman follows. Every landlord in England will need an entry for each property.
कानून पर नज़र
Law watch: 1 May 2026, the day section 21 went
The first phase of the Renters' Rights Act 2025 commenced in England on 1 May 2026. What changed on that day, who it affects, and which of our guides were updated.
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