Civil penalty
काउंसिल द्वारा मकान मालिक या एजेंट पर मुकदमा चलाने के बजाय लगाया जाने वाला जुर्माना। यह आवास कानून के उल्लंघनों के लिए लगाया जाता है, जैसे बिना लाइसेंस के HMO देना या सुधार नोटिस की अनदेखी करना।
संक्षेप में: सिविल पेनल्टी वह आर्थिक दंड है जो काउंसिल अदालत में गए बिना लगाती है। Housing Act 2004 के तहत कई आवास अपराधों के लिए यह 1 मई 2026 से £40,000 तक हो सकता है। Renters' Rights Act नए उल्लंघनों के लिए भी दंड जोड़ता है, जैसे PRS Database में पंजीकरण न कराना।
लाइसेंसिंग और पंजीकरण (English)किरायेदार अधिकार अधिनियम (Renters’ Rights Act) (English)
इंग्लैंड। 5 अक्टूबर 2026 को कानून के विरुद्ध जांचा गया. जानकारी, कानूनी सलाह नहीं।
अंग्रेज़ी संस्करण पढ़ें · मशीन द्वारा अनुवादित
जहाँ ये लागू होते हैं, संक्षेप में:
- Housing Act 2004 के अपराध (बिना लाइसेंस के HMO या घर, सुधार नोटिस, HMO प्रबंधन): £40,000 तक (धारा 249A, 1 मई 2026 को £30,000 से बढ़ाया गया)।
- Renters' Rights Act के उल्लंघन, जैसे लिखित विवरण, rental bidding या PRS Database: £7,000 तक, और बार-बार या गंभीर उल्लंघनों के लिए £40,000 तक।
- Tenant Fees Act के उल्लंघन: पहले उल्लंघन पर £5,000, दोबारा होने पर अधिक।
- Smoke और CO alarms तथा electrical safety: दंड उनके अपने नियमों में तय हैं।
काउंसिल को अपने इरादे की सूचना देनी होती है, और मकान मालिक अपनी बात रख सकता है तथा First-tier Tribunal में अपील कर सकता है। सिविल पेनल्टी से किराया वापसी आदेश (rent repayment order) और डेटाबेस में प्रविष्टि भी हो सकती है।
संबंधित: Rent repayment order, Improvement notice, PRS Database
यह कहाँ से आता है
इस पर गाइड
मार्गदर्शिका
What can landlords be fined for in England? A checklist
Every penalty a private landlord in England can face, with the official maximum for each: the Renters' Rights Act's £7,000 and £40,000 civil penalties, rent repayment orders of up to two years' rent, deposits, fees, right to rent, gas, electrics, alarms, energy ratings and licensing. Maxima only, from GOV.UK and the legislation; councils set their own starting points.
मार्गदर्शिका
Landlord compliance checklist (England)
Every legal check for a private let in England in one list: gas, EICR, EPC, alarms, deposit, right to rent, the information sheet and the landlord database.
मार्गदर्शिका
The landlord database and ombudsman: when you must register
The Private Rented Sector Database opens on 15 December 2026, region by region from the West Midlands to the South West, with three months to register in each region. The landlord ombudsman follows. Every landlord in England will need an entry for each property.
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Renters' Rights Act: what changed for landlords
The Renters' Rights Act came into force in England on 1 May 2026. Section 21 is gone, every tenancy is now periodic, and rent rises follow one procedure. Here is what a self-managing landlord actually has to do differently.
संबंधित शर्तें
शब्दावली
Private Rented Sector Database (PRS Database)
The national register every private landlord in England, and each home they let, must join. It opens by region from 15 December 2026; all by 14 November 2027.
शब्दावली
Additional licensing
A council scheme that requires licences for smaller HMOs, below the mandatory threshold, in a designated area.
शब्दावली
House in multiple occupation (HMO)
A home let to three or more people who form more than one household and share a kitchen, bathroom or toilet. HMOs have extra safety rules and often need a licence.
शब्दावली
Mandatory HMO licensing
The national rule that any HMO occupied by five or more people forming two or more households needs a licence from the council.
शब्दावली
Pet request
Since 1 May 2026 a private tenant in England can ask in writing to keep a pet, and the landlord must answer in writing within 28 days and cannot refuse unreasonably.
शब्दावली
Private Rented Sector Landlord Ombudsman
A new ombudsman every private landlord in England will have to join, so tenants can have complaints settled for free. Membership is expected to become compulsory in 2028.